मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त लोन योजना राजस्थान का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें

बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. इसे ‘मुख्यमंत्री लोन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹50,000 का लोन उपलब्ध करवाती है. यह लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है.

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी काम की हो सकती है. आगे हम आपको मुख्यमंत्री लोन योजना राजस्थान के लाभ, इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे –

मुख्यमंत्री लोन योजना राजस्थान, ₹50,000 का ब्याज मुक्त ऋण :

वर्तमान समय में बढ़ती हुई बेरोजगारी देश की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है. उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी काम न मिलने के कारण या तो बेरोजगार बैठे हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हैं. कोविड के बाद तो इस समस्या में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है. कई लोग अपना काम शुरू कर करना चाहते हैं, लेकिन उनके के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है.

इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा ‘इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’ के रूप में एक शानदार पहल की गई है. इसे आम बोलचाल में लोग राजस्थान मुख्यमंत्री लोन योजना के नाम से भी जानते हैं.

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Mukhyamantri Loan Yojana Online Apply :

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री लोन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा. ऑनलाइन आवेदन आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र जाकर या घर बैठे योजना की आधिकारिक वेबसाइट lsg.urban.rajasthan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. अगर आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ई-मित्र खाता अवश्य होना चाहिए.

मुख्यमंत्री लोन योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए ₹50,000 का लोन प्रदान करती है. इस लोन की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है. यह लोन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जल्द-से-जल्द आवेदन फॉर्म भर दें.

मुख्यमंत्री लोन योजना के लाभ व विशेषताएं :

• राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई है.
• प्रदेश के ऐसे नागरिक जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वह इस योजना के तहत आसानी से ₹50,000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं.
• इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की सबसे खास बात है कि इस योजना के तहत मिलने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है.
• लोन भुगतान के लिए 12/18 महीने का समय दिया जाता है.
• इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है.
• राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अपना काम शुरू करने का ये एक बेहतरीन अवसर है.
• बेरोजगार युवाओं के अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे – दर्जी, मोची, पेंटर, प्लंबर, कुम्हार, नाई, रिक्शाचालक, रेहड़ी वाले आदि भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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पात्रता :

• आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो.
• आयु 18-40 वर्ष तक हो.
• आवेदक की मासिक आय ₹15000 तथा उसके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से कम होनी चाहिए.
• इस योजना के लिए शहरी निकाय से पहचान पत्र प्राप्त लोग ही पात्र हैं.

आवश्यक दस्तावेज :

• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• एड्रेस प्रूफ
• वैलिड आयु प्रमाण-पत्र
• शहरी निकाय द्वारा जारी पहचान-पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता पासबुक
• मोबाइल नंबर

 

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